凝聚各界共識,海保署邀集漁業團體辦首場海保法公聽會
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為兼顧海洋保育與漁業永續經營,行政院於今年2月通過「海洋保育法」草案,未來將賦予主管機關可以劃設海洋庇護區、管理保護區等5大權限。海洋保育署於11日邀集漁業署、全臺各級漁會、海洋漁業學者與保育團體於水試所沿近海漁業生物研究中心,舉辦首場海保法草案公聽會,期盼凝聚各界共識。今日現場湧入超過200位漁民,不少人擔憂庇護區劃設後,將對漁民生計造成衝擊。也有人質疑,現有海洋法令已相當嚴格,現在又制定海保法有「疊床架屋」之嫌。
海保署署長黃向文表示,國際上談海洋保育的決議都需要共識,因為如果各界沒有共識,保育就推動不下去。因此海保法設計審議會機制,由下而上,讓漁民、主管機關和保育團體共同決議庇護區的劃定。過往許多漁民都會反映波特船亂象,但主管機關卻苦無法源可管;而海保法訂定後,若漁友發現有哪些海域被其他產業濫用,就能搭配庇護區和相關保護措施進行管理。換言之,海保法立法的初衷是為了解決漁民的問題,而非製造問題。此外,庇護區的劃設並非一蹴可幾,比如夏威夷一處全球第二大的保護區就花了10年進行立法,因為牽涉的利益關係人很多,需要很多時間進行溝通協調,因此漁友千萬不要擔心,海保法通過後就會對漁業作業造成影響。
另一方面,由於臺灣目前海域保護區只佔8.38%,因此不少人也關心,海保法是否會納入聯合國「30 X30」(即2030年前保護30%的陸地及海洋)的保育目標。對此,黃向文署長也在會中澄清,「30 X30」是努力的方向,但目前法規並沒有納入。她也提出,可以引用OECM(其他有效保育措施之區域)概念,將離岸風電或漁業資源養護做得好的區域計入「30 X30」。